Rajasthan Budget 2024 : किसानों के लिए नई योजनाएँ और विकास की क्रांति

किसान भाइयों जैसा की आप सभी जानते है की राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य माना जाता है। राजस्थान में किसानों की आर्थिक स्थिति और विकास को ध्यान में रखते हुए, बजट 2024 में कई नई योजनाएँ और उपाय पेश किए गए हैं। इस लेख में हम उन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे जो इस बजट में किसानों के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित होंगे।

राजस्थान विधानसभा में भजनलाल सरकार के पूर्ण बजट में किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं। लेकिन बुधवार को राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान का पहला पूर्ण बजट पेश किया। बजट में सरकार द्वारा लगभग 200 के आस-पास घोषणाएं की गई। किसानों के लिए खुशी की बात ये है की बजट में सबसे अधिक फोकस कृषि क्षेत्र में दिखाई दिया। कृषि सम्बन्धित योजनाओं पर लगभग 96 हज़ार करोड़ रूपये खर्च करने की घोषणा की गई है।

बजट में किसानों के लिए कई प्रमुख और महत्वपूर्ण घोषणाओ को शामिल किया गया हैं। इन घोषणाओं में सिंचाई, बिजली, कृषि विपणन, आधुनिक कृषि और कृषि विकास से संबंधित योजनाएँ शामिल हैं। राजस्थान की अधिकतर कृषि मानसून पर निर्भर है, इसलिए सरकार ने सिंचाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने का निर्णय लिया है। इसके तहत ERCP परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जीर्णोद्धार, स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना, कुसुम योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और गोवर्धन जैविक उर्वरक जैसी योजना के सुचारु रूप से क्रियान्वयन पर जोर दिया है।

किसानों के लिए क्या खास रहा बजट में (Rajasthan Agriculture Budget 2024)

सिंचाई सुविधाओं का विस्तार

राज्य सरकार ने सिंचाई के लिए नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा की है, जिनमें जल संरक्षण और सिंचाई की नई तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया जाएगा। राजस्थान में 2.8 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई के लिए ERCP परियोजना को सुचारु रूप से चलाया जाएगा। साथ ही बाढ़ से सुरक्षा प्रबन्धन के साथ-साथ बारिश के जल का सदुपयोग हो सके, इसके लिए दीर्घगामी योजना बनाकर Run off Water Gride स्थापित करने की योजना लाई जाएगी। योजना के अनुसार बांधों का भी निर्माण करवाया जाएगा।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में सुधार के लिए लगभग 1 हजार 430 करोड़ का बजट पेश किया गया है। नहरी क्षेत्र में डिग्गी बनाने के लिए सरकार द्वारा इस वर्ष लगभग 5 हजार किसानों को अनुदान दिया जाएगा। इस कार्य के लिए लगभग 160 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे।

कृषि कार्य का विस्तार

राज्य में कृषि के कार्य को बढ़ावा देने और किसानों को कृषि के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए आधुनिक कृषि तकनीक पर आधारित यंत्रो के लिए लगभग 200 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जायेगा। किसानो को नवीनमत कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण भी सरकार द्वारा दिया जायेगा। इसके लिए ब्लॉक स्तर पर Organic and Conventional Farming Board का गठन किया जाएगा। साथ ही किसानो को गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के तहत 10 हज़ार रूपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जायेगी।

कृषि ऋण की सुविधा

बजट 2024 में, सरकार ने कृषि ऋण की प्रक्रिया को आसान बनाने का प्रस्ताव रखा है। छोटे और सीमांत किसानों को बिना किसी जटिलता के आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अंतर्गत ब्याज दरों में कमी और ऋण की मात्रा में वृद्धि की जाएगी, जिससे किसान अधिक से अधिक फसलों के लिए ऋण ले सकें।

कृषि विपणन के लिए इस वर्ष 23 हजार करोड़ रूपये ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण देने की घोषणा की गई है। इसके लिए 736 करोड़ रूपये ब्याज अनुदान पर खर्च किये जायेगें। साथ ही 5 लाख नए किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। समय पर फसली ऋण देने वाले किसानों को 2 प्रतिशत ब्याज का अनुदान भी दिया जायेगा।

बिजली का विस्तार

किसानों बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए कुसुम योजना से जोड़ा जायेगा जिसमें कनेक्शन के नवीनीकरण के लिए काम शुरू किया जाएगा। 31 मार्च 2024 तक लंबित बिजली कनेक्शन की पेंडिंग को समाप्त करने के लिए लगभग एक लाख 45 हजार कनेक्शन देने की घोषणा की गई है।

फसल बीमा योजना

किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए फसल बीमा योजना में भी सुधार किया गया है। अब किसान अपनी फसलों का बीमा कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके साथ ही, बीमा के दावे का निपटारा भी समय सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि किसानों को त्वरित सहायता मिल सके।

ग्रामीण विकास योजनाए

बजट के अंतर्गत ग्रामीण विकास के लिए अनेक विशेष योजनाओं की घोषणा की गई है, जिसमें किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से लाभ पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा। ये समितियाँ किसानों को बेहतर मूल्य, संसाधन, और मार्केटिंग में सहायता करेंगी।

प्रदेश में 500 नए FPO खोले जायगें। और लगभग 150 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम भी बनाए जाएंगे। संयुक्त स्वामित्व के अधीन गैर-कृषि भूमि पर स्टांप ड्यूटी 6 प्रतिशत से 2 प्रतिशत की गई है।

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