सरकार ने रबी सीजन की फसलों के लिए समर्थन मूल्य किया घोषित : जानिए सम्पूर्ण जानकारी

Rajendra Suthar, October 19, 2024October 19, 2024

किसान साथियों केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में कृषि मूल्य व लागत आयोग की सिफारिशों के आधार पर रबी सीजन की छह प्रमुख फसलों का समर्थन मूल्य (MSP) घोषित किया है। यह फैसला किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि इससे उन्हें आगामी फसल खरीद में लाभ मिलेगा। रबी सीजन की रबी सीजन की इन फसलों में गेहूं, सरसों, चना, जौ, मसूर और कुसुम शामिल किया गया हैं। सरकार ने इन फसलों के लिए समर्थन मूल्य में वृद्धि की है, जिससे किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा।

रबी सीजन, जो अक्टूबर से मार्च तक चलता है, भारत की कृषि के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस समय में किसान गेहूं, चना, सरसों, जौ, मसूर और कुसुम जैसी फसलों की बुवाई करते हैं। रबी फसलें आमतौर पर ठंडे मौसम में उगाई जाती हैं और इनका उत्पादन देश की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

समर्थन मूल्य (MSP) निर्धारित फसलें

फसल	बढ़ोतरी	समर्थन मूल्य रुपए प्रति क्विंटल
गेंहू	₹150	₹2425
चना	₹210	₹5650
सरसों	₹300	₹5950
जौ	₹130	₹1980
मसूर	₹275	₹6700
कुसुम	₹140	₹5940

समर्थन मूल्य में की गई इस वृद्धि का लाभ सीधे तौर पर किसानों को होगा। खासकर, राजस्थान जैसे राज्यों में, जहां गेहूं, सरसों और चना जैसी फसलों की बड़े पैमाने पर बुवाई होती है। इस बार खरीफ सीजन में अच्छी बारिश होने के कारण जमीन में नमी बनी हुई है, जिससे रबी फसलों की बुवाई में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

सरकार ने तिलहन फसलों के आयात शुल्क में वृद्धि की है। आयात शुल्क में इस वृद्धि के कारण सरसों के भाव में तेजी आई है। जिससे किसान भाइयों अब सरसों की बुवाई के लिए और भी उत्साहित हैं।

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राजस्थान की स्थिति

किसान साथियों देश में राजस्थान का कृषि उत्पादन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह सरसों में पहले, चने में दूसरे और गेहूं में चौथे स्थान पर है। कृषि विभाग द्वारा इस रबी सीजन में विभिन्न फसलों के लिए बुवाई का लक्ष्य निर्धारित किया गया हैं, जो निम्न प्रकार से है –

• गेहूं: 31 लाख हेक्टेयर
• सरसों: 41 लाख हेक्टेयर
• चना: 21 लाख हेक्टेयर
• जौ: 3 लाख 65 हजार हेक्टेयर

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसानों को सरकार की योजनाओं और समर्थन की आवश्यकता होगी।

समर्थन मूल्य में वृद्धि से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इस कदम से न केवल किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। अधिक समर्थन मूल्य मिलने पर किसान न केवल बेहतर फसल उगाने के लिए प्रेरित होंगे, बल्कि उन्हें अपनी फसल की बिक्री में भी अधिक लाभ होगा।

केंद्र सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय बताता है कि वह कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही है। किसान देश की रीढ़ हैं, और उनकी आर्थिक स्थिति सुधारना देश के विकास के लिए आवश्यक है। कृषि मूल्य व लागत आयोग की सिफारिशें इस बात को दर्शाती हैं कि सरकार किसान कल्याण को लेकर गंभीर है।

निष्कर्ष

किसानों के लिए समर्थन मूल्य में वृद्धि एक सकारात्मक कदम है, जो उन्हें अपनी फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यह न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा, बल्कि पूरे देश की कृषि उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाएगा। अब यह किसान पर निर्भर करेगा कि वह इस अवसर का सही ढंग से लाभ उठाते हैं या नहीं।

आशा है कि आने वाले रबी सीजन में किसान अच्छी पैदावार करेंगे और सरकार के सहयोग से अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएंगे।

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