मुफ्त गेहूं वितरण: जानें कैसे और किसे मिलेगा लाभ Rajendra Suthar, September 19, 2024September 19, 2024 किसान साथियों वर्तमान में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 35 लाख टन गेंहू का अतिरिक्त कोटा आवंटित किया है। यह कोटा 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगा। इसके अंतर्गत लगभग 20 करोड़ लोग प्रति माह 5 किलों गेंहू प्राप्त क्र सकेगें। यह कदम गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए राहत का स्रोत साबित होगा।सरकार द्वारा गेंहू के कोटे में यह बढ़ोतरी कई कारणों से महत्वपूर्ण है। पहले, 2022 में अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण कई राज्यों में गेहूं का आवंटन कम किया गया था। जिसे अब सरकार ने पूरा करने का निर्णय लिया है। इस बढ़ोतरी से राशन कार्ड धारकों को फिर से गेंहू और चावल दोनों ही आसानी से उपलब्ध होंगे। यह निर्णय भारतीय खाद्य निगम द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत वितरण दायित्वों को पूरा करने के लिए लिया गया है। खाद्य सचिव ने इस बात की पुष्टि की है कि बाजार में गेहूं की कोई कमी नहीं है और इसकी कीमतें स्थिर हैं।Also Read प्याज के बाजार में फिर से तेजी: जानिए आज की प्रमुख मंडियों में प्याज के भाव सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गेंहू की आपूर्ति में बढ़ोतरीसरकार ने देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 31 मार्च तक 35 लाख टन अतिरिक्त गेहूं आवंटित करने का फैसला लिया है। सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय से लगभग 20 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे, जिन्हें अब हर महीने 5 किलो गेहूं प्राप्त होगा। यह नया आवंटन अक्टूबर महीने से प्रभावी होगा।इस फैसले के कारण खाद्य निगम को अब सालाना 184.6 लाख टन गेहूं की आवश्यकता के स्थान पर 220 लाख टन गेहूं की आवश्यकता होगी। यह वृद्धि खाद्य सुरक्षा के कानून और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के चलते हुई है। पिछले सीजन की बात करे तो पिछले सीजन गेहूं का उत्पादन अच्छा रहा था जिससे सरकार के पास पर्याप्त भंडार है। खाद्य सचिव ने इस बात पर जोर दिया है कि गेहूं की कीमतें स्थिर हैं और बाजार में इसकी कोई कमी नहीं है। उन्होंने आटा मिलों को गेहूं की खुले बाजार में बिक्री शुरू करने की आवश्यकता को भी निरस्त कर दिया है।पॉस मशीन में हुआ बदलावAlso Read राशन कार्ड अपडेट: फ्री राशन का लाभ जारी रखने के लिए अपनाएं ये उपाय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने गंहू वितरण के दौरान पॉस मशीन में महत्वपूर्ण बदलाव किये है। अब सम्बन्धित डीलर गेंहू लेने के लिए आने वाले लाभार्थियों के साथ उनके परिवार के अन्य सभी सदस्यों की ई-केवाईसी भी पॉस मशीन के माध्यम से कर सकेंगे। जयपुर जिला रसद अधिकारी के अनुसार, ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए डीलरों को आवश्यक जानकारी सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों और विभाग की वेबसाइट से प्रदान की गई है। डीलर्स को निर्देश दिया गया है कि वे खाद्य सुरक्षा पात्र लाभार्थियों को गेहूं वितरण के साथ-साथ पॉस मशीन से पात्र लाभार्थियों की ई-केवाईसी भी करें।किसे मिलेगा लाभ?राशन कार्ड धारक : इस योजना का लाभ मुख्यतः राशन कार्ड धारकों को मिलेगा। हर परिवार को एक राशन कार्ड जारी किया जाता है, जिसमें उनकी खाद्य आवश्यकताओं के लिए आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हैं। जिन परिवारों के पास उचित मूल्य की दुकान का राशन कार्ड है, उन्हें इस योजना के तहत मुफ्त गेहूं मिल सकेगा।आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग : योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को भी मिलेगा। जो लोग बीपीएल (Below Poverty Line) श्रेणी में आते हैं, वे इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। इससे उन परिवारों को सहारा मिलेगा, जो दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं।विशेष श्रेणी के लोग : इस योजना में वृद्धजन, दिव्यांग, और विधवाओं जैसे विशेष श्रेणियों के लोगों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे लोग जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उन्हें मुफ्त गेहूं वितरण में सहारा मिलेगा। कृषि समाचार