मुफ्त गेहूं वितरण: जानें कैसे और किसे मिलेगा लाभ

किसान साथियों वर्तमान में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 35 लाख टन गेंहू का अतिरिक्त कोटा आवंटित किया है। यह कोटा 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगा। इसके अंतर्गत लगभग 20 करोड़ लोग प्रति माह 5 किलों गेंहू प्राप्त क्र सकेगें। यह कदम गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए राहत का स्रोत साबित होगा।

सरकार द्वारा गेंहू के कोटे में यह बढ़ोतरी कई कारणों से महत्वपूर्ण है। पहले, 2022 में अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण कई राज्यों में गेहूं का आवंटन कम किया गया था। जिसे अब सरकार ने पूरा करने का निर्णय लिया है। इस बढ़ोतरी से राशन कार्ड धारकों को फिर से गेंहू और चावल दोनों ही आसानी से उपलब्ध होंगे। यह निर्णय भारतीय खाद्य निगम द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत वितरण दायित्वों को पूरा करने के लिए लिया गया है। खाद्य सचिव ने इस बात की पुष्टि की है कि बाजार में गेहूं की कोई कमी नहीं है और इसकी कीमतें स्थिर हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गेंहू की आपूर्ति में बढ़ोतरी

सरकार ने देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 31 मार्च तक 35 लाख टन अतिरिक्त गेहूं आवंटित करने का फैसला लिया है। सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय से लगभग 20 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे, जिन्हें अब हर महीने 5 किलो गेहूं प्राप्त होगा। यह नया आवंटन अक्टूबर महीने से प्रभावी होगा।

इस फैसले के कारण खाद्य निगम को अब सालाना 184.6 लाख टन गेहूं की आवश्यकता के स्थान पर 220 लाख टन गेहूं की आवश्यकता होगी। यह वृद्धि खाद्य सुरक्षा के कानून और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के चलते हुई है। पिछले सीजन की बात करे तो पिछले सीजन गेहूं का उत्पादन अच्छा रहा था जिससे सरकार के पास पर्याप्त भंडार है। खाद्य सचिव ने इस बात पर जोर दिया है कि गेहूं की कीमतें स्थिर हैं और बाजार में इसकी कोई कमी नहीं है। उन्होंने आटा मिलों को गेहूं की खुले बाजार में बिक्री शुरू करने की आवश्यकता को भी निरस्त कर दिया है।

पॉस मशीन में हुआ बदलाव

किसे मिलेगा लाभ?

राशन कार्ड धारक : इस योजना का लाभ मुख्यतः राशन कार्ड धारकों को मिलेगा। हर परिवार को एक राशन कार्ड जारी किया जाता है, जिसमें उनकी खाद्य आवश्यकताओं के लिए आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हैं। जिन परिवारों के पास उचित मूल्य की दुकान का राशन कार्ड है, उन्हें इस योजना के तहत मुफ्त गेहूं मिल सकेगा।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग : योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को भी मिलेगा। जो लोग बीपीएल (Below Poverty Line) श्रेणी में आते हैं, वे इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। इससे उन परिवारों को सहारा मिलेगा, जो दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं।

विशेष श्रेणी के लोग : इस योजना में वृद्धजन, दिव्यांग, और विधवाओं जैसे विशेष श्रेणियों के लोगों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे लोग जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उन्हें मुफ्त गेहूं वितरण में सहारा मिलेगा।

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