धान की खरीद में बड़ा फैसला: इस सीजन सरकार 485 लाख मीट्रिक टन धान खरीदेगी

राम राम किसान साथियों हाल ही में भारत की केंद्र सरकार ने खरीफ की फसलों को लेकर एक बहुत ही अहम और किसानो के हित में बहुत लाभदायक कदम उठाया है। हाल ही में बुधवार को हुयी कैबिनेट की बैठक में भारत सरकार ने खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को बढ़ाकर किसानो को बहुत ही अच्छा तोहफा दिया है।

इस वर्ष केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2024 में शुरू होने वाले नए विपणन वर्ष के लिए खरीफ की फसलों को खरीदने की तैयारी शुरू कर दी है। और इस वर्ष सरकार का ध्यान सबसे जयादा धान यानी चावल की तरफ होगा। इस वर्ष सरकार ने धान की खरीद को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया है और वो है कि इस वर्ष सरकार 463 लाख मीट्रिक टन की जगह 485 लाख मीट्रिक टन धान खरीदेगी। सरकार का उदेश्य है की इस से किसानो को लाभ होगा उसके साथ साथ देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाया जा सकेगा।

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क्यों लिया केंद्र सरकार ने ये फैसला-

केंद्र सरकार ने मोटे अनाज यानी की धान की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य और धान की खपत को बढ़ाने के उद्देश्य से यह फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से अपील की है कि धान और मोटे अनाज की को बढ़ाया जाए। और सरकार ने फैसला इसलिए लिया है उसके पीछे एक वजह या भी है की इस वर्ष धान के बुवाई के क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में बहुत अधिक वृद्धि दर्ज की गयी है। धान के साथ साथ भारत के खाद्य मंत्रालय में सभी राज्यों से बाजरे की खरीद को भी ध्यान में रखने हेतु अपील की है। इस वर्ष नए विपणन वर्ष में सरकार ने मोटे अनाज और बाजरे की खरीद का लक्ष्य पिछले वर्ष से बढ़ाकर 1.9 मिलियन टन रखा है। जो पिछले वर्षो की तुलना में बहुत अधिक है।

भारतीय खाद्य निगम (FCI) की बैठक-

किसान साथियों हाल ही में भारत के खाद्य सचिव श्रीसंजय चोपड़ा जी की अध्यक्ष्ता में हुयी एक बैठक में भारतीय खाद्य निगम और सभी राज्य के खाद्य सचिव के साथ मिलकर खरीफ के विपणन वर्ष 2024-25 हेतु फसलों की खरीद को लेकर महत्वपूर्ण बातचीत की गयी इसबैठक में भारत के मौसम विभाग तथा कृषि मंत्रालय ने भी सहभागिता दिखाई। जिसमे अलग-अलग कई प्रकार के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गयी। और निर्णय लिया गया कि मोटे अनाजों की खरीद तथा खपत को बढ़ावा दिया जाए ताकि भोजन में पोषण की मात्रा को पूरा किया जा सके।

धान की बुवाई-

किसान साथियो जैसा की आप सभी को पता है की धान हमारे देश की एक प्रमुख फसल है और इस फसल को पुरे वर्ष उगाया जा सकता है यानी कि इस फसल को खरीफ तथा रबी दोनों ऋतू में उगाया जा सकता है। भारत सरकार किसानो को सहयोग प्रदान करने के लिए भारतीय खाद्य निगम के समान कम्पनियो से टाइअप करती है। इस वर्ष के आंकड़ों के अनुसार धान की बुआई में तक़रीबन 16 से 17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। इस वर्ष के आंकड़ों के अनुसार धन की बुआई का क्षेत्रफल लगभग 40 मिलियन हैक्टेयर हो चूका है। इसकी के साथ देश में सभी प्रकार की फसलों की बुवाई का क्षेत्रफल लगभग 107 मिलियन हैक्टेयर हो गया है। जो की पिछले वर्षों की तुलना में तक़रीबन 2 मिलियन हैक्टेयर ज्यादा है।

MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य)-

भारत सरकार ने किसानो की उपज का एक अच्छा मूल्य दिलवाने के लिए 14 प्रकार की खरीफ की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बहुत ही अच्छी बढ़ोतरी की है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) भारत सरकार की ओर से तय किया गया एक न्यूनतम मूल्य होता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में कुल 23 प्रकार की फसलों को शामिल किया गया है। जिनमें 7 प्रकार के अनाज, 5 प्रकार की दालें, 7 प्रकार के तिलहन, 4 प्रकार की व्यवसायिक फसलों को सम्मिलित किया गया हैं।

केंद्र सरकार ने कपास के साथ धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में भी काफी अच्छी बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार ने सामान्य धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को 2183 रूपये से बढ़ाकर 2300 रूपये और A ग्रेड धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को 2203 रूपये से बढ़ाकर 2320 रूपये कर दिया है। जो की धान के पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से लगभग 117 रूपये अधिक है।

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सभी 14 प्रकार की फसलों के नए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP Rate Increase) की लिस्ट –

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