खेती में सुधार की दिशा में बड़ा कदम: सरकार ने 14000 करोड़ की 7 योजनाओं को दी मंजूरी

राम राम किसान साथियों जैसा की आप सभी को मालूम है कि भारत सरकार के द्वारा किसानों के हित्त के लिए बहुत सारी अलग-अलग प्रकार की योजनाए चला रखी है। उन्ही योजनाओं की श्रेणी में हाल ही में केंद्र सरकार ने किसानो के लिए खेती में सुधार करने की दिशा में 7 बड़ी योजनाओ को मंजूरी प्रदान की है जिनकी लागत लगभग 14000 करोड़ रूपये है।

भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया की हाल ही में भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुयी कैबिनेट की बैठक में किसानो के हित्त में उनकी खेती में सुधार करने और उनके जीवन को आसान बनाने के लिए 7 बड़ी योजनाओं को सरकार की मजूरी मिल गयी है। केंद्र सरकार ने किसानो के लिए एक बहुत ही ख़ास कार्य किया है। इसके अंतर्गत किसानों के लिए डिजिटल मिशन तथा फसल विज्ञान को सम्मिलित किया गया है।

सरकार के द्वारा किसानो के हित्त में चलाई गयी 7 बड़ी योजनाएँ इस प्रकार है –

पहली योजना-

इस योजना का नाम है – डिजिटल कृषि मिशन- इस मिशन के अंतर्गत डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके किसानो की आय को बढ़ाना तथा खेती में उत्पादकता की मात्रा को सुधारा जाएगा। इस मिशन के लिए केंद्र सरकार ने लगभग 2817 करोड़ रूपये की मंजूरी प्रदान की है।

दूसरी योजना-

इस योजना का नाम है- फसल विज्ञान- इस मिशन के अंतर्गत किसानो को पर्यावरण के अनुकूल तकनीको के इस्तेमाल तथा कृषि उपकरणों का उपयोग करने के लिए पप्रेरित किया जाएगा इस मिशन के लिए केंद्र सरकार ने लगभग 3979 करोड़ रूपये की मजूरी प्रदान की है।

तीसरी योजना-

इस योजना का नाम है- पशुधन का स्वास्थ्य- इस मिशन के अंतर्गत किसानो और पशुपालको के पशुओ के उन्नत स्वास्थ्य और उनकी स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जाएगा। इस मिशन के लिए केंद्रे सरकार ने लगभग 1702 करोड़ रूपये की मजूरी प्रदान की है।

चौथी योजना-

इस योजना का नाम है- कृषि शिक्षा और प्रबंधन- इस मिशन के अंतर्गत किसानो को कृषि के बारे में ज्ञान और उन्नत तकनीकों के इस्तेमाल के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी तथा कृषि के प्रबंधन को मजबूत बनाया जाएगा । इस मिशन के लिए केंद्रे सरकार ने लगभग 2291 करोड़ रूपये की मजूरी प्रदान की है।

पाँचवी योजना-

इस योजना का नाम है- बागवानी क्षेत्र का विकास- इस मिशन के अंतर्गत किसानो को बाग़ लगाने तथा जिन किसानो के बाग लगे हुए है उनको बाग को अधिक समय तक चलाने के लिए तथा बागवानी के क्षेत्र को को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा । इस मिशन के लिए केंद्रे सरकार ने लगभग 860 करोड़ रूपये की मजूरी प्रदान की है।

छठी योजना-

इस योजना का नाम है- प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन- इस मिशन के अंतर्गत किसानो को प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन करने पर जोर दिया जाएगा । इस मिशन के लिए केंद्रे सरकार ने लगभग 1115 करोड़ रूपये की मजूरी प्रदान की है।

सातवीं योजना-

इस योजना का नाम है- कृषि विज्ञान केंद्र- इस मिशन के अंतर्गत देश में किसानो को अधिक जागरूकता और नई तकनीकों से अवगत करवाने तथा उनकी समस्याओ का निदान करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी। इस मिशन के लिए केंद्रे सरकार ने लगभग 1208 करोड़ रूपये की मजूरी प्रदान की है।