भारत सरकार ने बजट में की किसानों के लिए 10 महत्वपूर्ण घोषणाएँ: जानिए पूरी जानकारी

राम राम किसान साथियों जैसा की आप सभी को पता होगा की हाल ही में भारत सरकार की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद 2024-25 का आम बजट देश के सामने पेश किया है। जिसमें बहुत सारी वस्तुओं के दामों में गिरावट की गयी और बहुत सारी वस्तुओं के दामों में बढ़ोतरी की गयी। और भी बहुत सारी लाभदायक योजनाएँ पेश की गयी। इस बजट में भारत सरकार ने किसानों के हित का ध्यान रखते हुए किसानो के लिए 10 महत्वपूर्ण घोषणाएँ की है।

हाल ही भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2024-25 किसानो के हित में दिए जाने वाली बजट की राशि को 1.25 लाख करोड़ से 1.52 लाख करोड़ रूपये कर दिए है। साथ ही किसानो के उत्पादक संगठनों और को-ऑपरेटिव, तथा स्टार्टअप को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

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भारत सरकार के द्वारा किसानो के हित में की जाने वाली 10 महत्वपूर्ण घोषणाएँ निम्न प्रकार है –

1. किसान क्रेडिट कार्ड (Kisaan Credit Card)-

भारत सरकार के द्वारा की गयी इस घोषणा के अंदर किसानो की सहायता के लिए 5 नए राज्यों के अंदर किसानो को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएगें। तथा साथ ही किसानो को नाबार्ड के द्वारा भी मदद दी जायेगी।

2. फसलों के नयी वैराइटी (New Variety)-

भारत सरकार के द्वारा की गयी इस घोषणा के अंदर किसानो को 32 प्रकार की फसलों के लिए लगभग 109 वैराइटी लाने की सोच रही है। ये वैराइटी मौसम की मार को झेलने में सक्षम रहेगी। इसके साथ ही सरकार ने ऐसी तकनीकों के इस्तेमाल के लिए जोर दिया जो मौसम के असर को प्रभावी न होने दे।

3. सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना-

भारत सरकार के द्वारा की गई इस घोषणा के अंदर भारत के लगभग 1 करोड़ घरों में हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी।

4. महिलाओ और लड़कियों के लिए योजना –

भारत सरकार के द्वारा की गयी इस घोषणा के अंदर भारत देश की महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए 3 लाख करोड़ रूपये की घोषणा की गयी है।

5. गाँवों की अर्थव्यवस्था और रोजगार –

भारत सरकार के द्वारा की गयी इस घोषणा के अंदर भारत देश के ग्रामीण इलाकों को विकासशील की श्रेणी में लाने ले लिए राष्ट्रीय सहयोग निति तैयार की जायेगी।

6. झींगा उत्पादन और निर्यात –

भारत सरकार के द्वारा की गयी इस घोषणा के अंदर नाबार्ड के द्वारा झींगा उत्पादन करने और निर्यात करने के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाएगा।

7. प्राकृतिक खेती और उत्पादकता –

भारत सरकार के द्वारा की गयी इस घोषणा के अंदर भारत सरकार ने प्राकृतिक खेती के महत्व को देखते हुए उसको बढ़ाने का फैसला किया है। प्राकृतिक खेती के द्वारा भूमि की उर्वरता में सुधार होगा। तथा साथ ही रासायनिक उर्वरको की खपत काम हो जाएगी। भारत सरकार के अनुसार 2 सालो के भीतर लगभग 1 करोड़ किसानो को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा।

8. तिलहल तथा दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर –

भारत सरकार के द्वारा की गयी इस घोषणा के अंदर भारत को दाल एवं तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा सरसों, मूंगफली, सोयाबीन,सूरजमुखी के उत्पादन, भण्डारण और इसकी मार्केटिंग पर बल दिया जाएगा।

9. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्टक्चर –

भारत सरकार के द्वारा की गयी इस घोषणा के अंदर भारत सरकार ने किसानो को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्टक्चर उबलब्ध करवाए जाने का वादा किया गया है। किसानो को उनकी जमीन की अच्छी कवरेज़ करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा इस योजना के द्वारा लगभग 400 जिलों के अंदर खरीफ की फसलों का डिजिटल सर्वे करवाया जाएगा। इसके साथ ही लगभग 6 करोड़ किसानो को डिटेल्स डिजिटल स्टोर उपलब्ध करवाए जाएगी।

10. सब्जी उत्पादन क्लस्टर –

भारत सरकार के द्वारा की गयी इस घोषणा के अंदर किसानो के लिए सब्जी उत्पादन क्लस्टर बनाये जाएगें। क्योकि सब्जी किसानो का प्रमुख आय का स्त्रोत है। सब्जी के भंडारण,उसकी आपूर्ति को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इस व्यवस्था के लिए FPO, सहकारी समिति और स्टार्ट-अप को बढ़ावा दिया जाएगा।

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