पीएम आशा योजना (PM Aasha Yojana): किसानों के लिए आय में वृद्धि का नया अध्याय

राम राम किसान साथियों जैसा की आप सभी को मालूम है कि भारत सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए समय समय पर अनेक प्रकार की योजनाएँ लाती रहती है। हाल ही में भारत की केंद्र सरकार ने किसानों के हित को मध्यनजर रखते हुए उनकी आय में वृद्धि करने के उद्धेश्य से पीएम आशा योजना (PM Aasha Yojana) को हरी झंडी दिखा दी है।

किसान साथियों इस योजना के अंतर्गत किसानों के हित में जैसे उनकी फसलों के अच्छे दाम निर्धारित करके उनकी आय में वृद्धि का रास्ता खोला जाएगा। इसके साथ ही आम जीवन में काम आने वाली महत्वपूर्ण चीजों के दाम को भी स्थिर किया जाएगा। किसान भाइयों आपको यह जानकर बहुत अधिक खुशी होगी की भारत सरकार ने अपने 2024-25 के नवीनतम वित्त आयोग में इस योजना के लिए लगभग 35000 हजार करोड़ रूपये लगाने का निश्चय किया है।

पीएम आशा योजना (PM Aasha Yojana) क्या है-

किसान साथियों आप को बता दें कि इस योजना की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2018 के सितम्बर माह में की गयी है। इस योजना का पूर्ण नाम प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (Pardhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyaan) है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना तथा उनकी फसल का बेहतर दाम उपलब्ध करवाना है। हाल ही में भारत की केंद्र सरकार ने किसानों के हित को मध्यनजर रखते हुए उनकी आय में वृद्धि करने के उद्धेश्य से इस योजना को हरी झंडी दिखा दी है। किसान साथियों इस योजना के अंतर्गत किसानों के लिए हितकारी योजनाओं को भी इसमें शामिल किया गया है।

पीएम आशा योजना (PM Aasha Yojana) में शामिल योजनाएँ-

किसान साथियों भारत की केंद्र सरकार ने हाल ही इस योजना को हरी झंडी प्रदान की है। यह योजना मुख्यत किसानो की आय वे वृद्धि करने का कार्य करेगी। किसानों को हित्तों को मध्यनजर रखते हुए भारत सरकार ने इस योजना के अंदर कुछ और किसान हित्ती योजनाओं को शामिल किया है। इस योजना में शामिल की गयी योजनाएँ निम्नलिखित है।-

1. मूल्य समर्थन योजना-पीएसएस (Price Support Scheme-PSS)
2. मूल्य स्थिरीकरण कोष-पीएसएफ (Price Stabilisation Fund-PSF)
3. बाजार हस्तक्षेप योजना-एमआईएस (Market Intervention Scheme-MIS)
4. मूल्य कमी भुगतान योजना-पीडीपीएस (Price Deficiency Payment Scheme-PDPS)

पीएम आशा योजना (PM Aasha Yojana) के अंतर्गत MSP में शामिल फसलें-

किसान साथियों भारत सरकार के द्वारा किसानो के हित्तों को मध्यनजर रखते हुए इस योजना के अंदर शामिल की गयी मूल्य समर्थन योजना-पीएसएस (Price Support Scheme-PSS) के अंतर्गत किसानो को उनकी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य(MSP) पर की जाएगी। जिसमे मुख्य रूप से खोपरा, तिलहन फसलें तथा दलहन फसलों को शामिल किया गए है। वर्ष 2024-25 में भारत सरकार के द्वारा इन फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य(MSP) पर खरीद भारत के कुल उत्पादन की 25 प्रतिशत की जाएगी। इसके अलावा वर्ष 2024-25 में भारत सरकार के द्वारा मसूर, उड़द तथा तुअर फसलों की खरीद शत प्रतिशत की जाएगी।

पीएम आशा योजना (PM Aasha Yojana)- मूल्य समर्थन योजना-पीएसएस (Price Support Scheme-PSS)-

किसान साथियों भारत सरकार के द्वारा इस योजना के अंतर्गत शामिल की गयी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य(MSP) पर खरीद करने का वादा करते हुए एक गवर्नमेंट गारण्टी में संसोधन करते हुए 45000 करोड़ रूपये कर दिया है। इस कदम के बाद भारत में डिपार्टमेंट ऑफ़ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर को किसानो से खोपरा, तिलहन फसलें तथा दलहन फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने में मदद मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत उन किसानों को भी शामिल किया गया है। जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ- नेफेड (National Agriculture Cooperative Marketing Federation Of India-NAFED) के ई-समृद्धि पोर्टल (E-Samridhi Portal) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ-एनसीसीएफ (National Cooperative Consumer Federation Of India Limited-NCCF) के ई-सयुंक्ति पोर्टल (E- Samyukti Portal) पर अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। इस योजना के द्वारा किसानो को उनकी फसलों के अच्छे दाम प्रदान किये जाएगें जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी।

पीएम आशा योजना (PM Aasha Yojana)- मूल्य स्थिरीकरण कोष-पीएसएफ (Price Stabilisation Fund-PSF)-

किसान साथियों इस योजना के अंतर्गत मूल्य स्थिरीकरण कोष से प्रमुख उत्पादों के दामों में कमी करके उनको काम दाम में आम जनता तक पहुंचना होता है। इसमें दाल तथा प्याज के सुरक्षा पूर्ण भडारण को यथास्थिति में रहने के लिए तथा कृषि और बागवानी से संबधित उत्पादों के दामों में उतार चढ़ाव को काम करने तथा उसमे उत्पन्न अस्थिरता को काम करने में मदद मिलेगी। जिस समय बाजार के अंदर दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य से जयादा हो जाते है तब बाजार के भाव पर दाल की खरीद उपभोक्ता कार्य विभाग-डीओसी (Department Of Consumer Affairs) के द्वारा की जाती है। जिसके अंदर भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ- नेफेड (National Agriculture Cooperative Marketing Federation Of India-NAFED) के ई-समृद्धि पोर्टल (E-Samridhi Portal) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ-एनसीसीएफ (National Cooperative Consumer Federation Of India Limited-NCCF) के ई-सयुंक्ति पोर्टल (E- Samyukti Portal) पर रजिस्ट्रड़ किसान सम्मिलित है।

पीएम आशा योजना (PM Aasha Yojana)- मूल्य कमी भुगतान योजना-पीडीपीएस (Price Deficiency Payment Scheme-PDPS)-

किसान साथियों इस योजना के अंतर्गत मूल्य कमी भुगतान योजना-पीडीपीएस (Price Deficiency Payment Scheme-PDPS) के द्वारा राज्यों को तिलहन के भुगतान के लिए आगे आने के लिए उत्पादन के कवरेज को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा किसानो को इसका लाभ प्रदान करने की समय सीमा को 3 माह से बढ़ाकर के 4 माह कर दिया गया है। किसान साथियो भारत के केंद्र सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान और बाजार मूल्य के बीच का अंतर का जो मुआवजा होता है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य का 15 प्रतिशत ही रहेगा।

पीएम आशा योजना (PM Aasha Yojana)- बाजार हस्तक्षेप योजना-एमआईएस (Market Intervention Scheme-MIS)-

किसान साथियों इस योजना के द्वारा बागवानी की फसलें जो खराब होती है, उन फसलों को बोने वाले किसानो को इस योजना के अंतर्गत एक हितकारी दाम उपलब्ध करवाया जाएगा। भारत के केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत फसल के खराब होने पर दी जाने वाली राशि को 20 से बढ़ाकर के 25 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके साथ ही इस योजना के अंतर्गत हाल ही में किसानों को फसल की खरीद के अलग उनके खातों में सीधे ही न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान और बाजार मूल्य के बीच का अंतर का जो मुआवजा होता है, उसको पहुँचाने का ऑप्शन शामिल किया गया है।

इसके अतिरिक्त टमाटर, प्याज तथा आलू के विषय में सर्वाधिक कटाई के समय इन फसलों का उत्पादन करने वाले राज्य तथा इस फसलों का उपभोग करने वाले राज्य के बीच इन फसलों के दामों के अंतर की भरपाई करने के लिए भारत सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ- नेफेड (National Agriculture Cooperative Marketing Federation Of India-NAFED) तथा भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ-एनसीसीएफ (National Cooperative Consumer Federation Of India Limited-NCCF) जैसी कम्पनियो के फसल परिवहन तथा फसल भंडारण ने आने वाली लागत को उठाने का निश्चय किया है। इसके द्वारा किसानो को उनकी फसलों का दाम भी अच्छा मिलेगा तथा बाजार में प्याज टमाटर तथा आलू के दामों में कुछ राहत भी मिलेगी।