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ग्रामीण भंडारण योजना 2024: Warehouse Subsidy Yojana 

Rajendra Suthar, March 29, 2024March 29, 2024

किसानों के पास बजट नहीं होने के कारण फसल को सुरक्षित नहीं रख पाते है, जिससे किसान अपनी फसलों को कम कीमतों में बेचना पड़ते हैं। सरकार ने इस समस्या को ध्यान में रखते हुए Warehouse Subsidy Scheme 2024 का आरंभ कर दिया है, जिसके तहत किसान अपनी फसलों को सुरक्षित रखने के लिए भंडारण निर्माण करवा सकते है। किसान खुद भी भंडारण निर्माण कर सकते हैं तथा किसानों से जुड़े संस्थाएँ भी इस कार्य में शामिल हो सकती हैं। इस योजना में किसानों को भंडार गृह का निर्माण करने के लिए लोन प्रदान किया जाएगा और लोन पर भी सब्सिडी दिया जाएगा।

ग्रामीण भंडारण योजना का उद्देश्य

ग्रामीण भंडारण योजना 2024 का मुख्य उद्देश्य किसानों के आनाजो को सुरक्षित रखने के लिए भंडार ग्रह का निर्माण करना हैं और वह अपनी फसल को कम दामों में बेचने के लिए मजबूर ना हो। इस योजना के माध्यम से किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा और उन्हें परेशानियों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा।

योजना के लिए लाभार्थी

इस योजना का लाभ निम्न लोग ले सकते है –

  • किसान
  • कृषक/उत्पादक समूह
  • प्रतिष्ठान
  • गैर सरकारी संगठन
  • स्वयं सहायता समूह
  • कंपनियां
  • निगम
  • व्यक्ति
  • सरकारी संगठन
  • परिसंघ
  • कृषि उपज विपण समिति

योजना के अंतर्गत मिलाने वाला लाभ

अगर निर्माण करने वाला व्यक्ति किसान है, किसानी में स्नातक है, या किसी सहकारी संगठन के साथ जुड़ा हुआ है, तो परियोजना की पूंजी लागत का 25% तक सब्सिडी दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 2.25 करोड़ रुपये है।
अन्य सभी वर्गों में आने वाले व्यक्तियों, कंपनियों, और संस्थाओं के लिए, परियोजना की पूंजी लागत का 15% सब्सिडी दी जाएगी, जिसकी अधिकतम राशि 1.35 करोड़ रुपये होगी।
यदि गोदाम का पुनर्निर्माण NCDC की मदद से किया जाता है, तो लागत का 25% सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा।

  • SC/ST उद्यमियों और इन्हीं समुदायों के संगठनों, या फिर पूर्वोत्तर राज्यों और पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित परियोजनाओं के लिए, परियोजना की कुल पूंजी लागत का एक तिहाई भाग सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा, जिसकी ऊपरी सीमा तीन करोड़ रुपये तक सीमित है।
  • अगर निर्माण करने वाला व्यक्ति किसान है, किसानी में स्नातक है, या किसी सहकारी संगठन के साथ जुड़ा हुआ है, तो परियोजना की पूंजी लागत का 25% तक सब्सिडी दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 2.25 करोड़ रुपये है।
  • अन्य सभी वर्गों में आने वाले व्यक्तियों, कंपनियों, और संस्थाओं के लिए, परियोजना की पूंजी लागत का 15% सब्सिडी दी जाएगी, जिसकी अधिकतम राशि 1.35 करोड़ रुपये होगी।
    यदि गोदाम का पुनर्निर्माण NCDC की मदद से किया जाता है, तो लागत का 25% सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा।
  • 1000 टन क्षमता वाले गोदाम के लिए:- बैंक द्वारा आंकी गई परियोजना की लागत, वास्तविक खर्च, या 3500 रुपये प्रति टन – इन तीनों में से जो सबसे कम हो।
  • 1000 टन से अधिक क्षमता वाले गोदाम के लिए:- बैंक द्वारा निर्धारित मूल्यांकित परियोजना लागत, वास्तविक लागत, या 1500 रुपये प्रति टन – इनमें से जो भी राशि कम हो।

Warehouse Subsidy Scheme के मुख्य तथ्य

  1. गोदाम के लिए कुछ आवश्यक सुविधाएं हैं जैसे कि पक्की सड़क, जल निकासी सिस्टम, सुरक्षा प्रणाली, माल लोड-अनलोड करने की व्यवस्था आदि।
  2. सभी वेंटिलेशन और खिड़कियां पक्षियों के प्रवेश से सुरक्षित होनी चाहिए। सभी दरवाजे और खिड़कियां हवा को रोकने वाले होने चाहिए।
  3. गोदाम को कीटाणुओं से मुक्त रखा जाना चाहिए।
  4. भंडारण सुविधा का निर्माण CPWD या इसके दिशा-निर्देशों के अनुसार होना चाहिए। आवेदक अपनी इच्छानुसार कहीं भी गोदाम का निर्माण कर सकता है।
  5. ग्रामीण भंडारण योजना के तहत आवेदक को गोदाम के लिए लाइसेंस प्राप्त करना जरूरी है।
  6. यदि भंडारण क्षमता 1000 टन से अधिक है, तो CWC से मान्यता लेना अनिवार्य है।
    गोदाम की ऊँचाई 4 से 5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए।
  7. इस योजना के तहत गोदाम को इंजीनियरिंग मानकों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए।
    Warehouse Subsidy Scheme 2024 के अनुसार, आवेदक को वैज्ञानिक भंडारण प्रणाली का निर्माण करना होगा।
  8. इस योजना के तहत, आवेदक का अपनी जमीन पर गोदाम बनाना अनिवार्य है।
  9. गोदाम की क्षमता का निर्णय इस योजना के अंतर्गत आवेदन पर निर्भर किया गया है।

ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत आने वाले बैंक

  • अर्बन कोऑपरेटिव बैंक
  • रीजनल रूरल बैंक
  • कमर्शियल बैंक
  • नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन
  • स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक
  • स्टेट कोऑपरेटिव बैंक
  • एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट फाइनेंस कमेटी

योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • बैंक अकाउंट डिटेल्स
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • निवास प्रमाण पत्र

ग्रामीण भंडारण योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे

योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए Official Website पर विजिट करे।

वेबसाइट के होम पेज पर Apply now के बटन पर क्लिक करना होगा।

Apply now के बटन पर क्लिक करने पर आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस आवेदन फॉर्म मर माँगी गई जानकारी को भरकर दस्तावेजो को अपलोड करना होगा। अंत में सबमिट के बटन पर क्लिक करने पर आवेदन पूर्ण हो जायेगा।

किसान भाइयों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न


वेयर हाउस में सब्सिडी कितनी मिलती है?

वेयर हाउस योजना के तहत कुल पूंजी निवेश का 50 प्रतिशत या 1 करोड़ रुपए तक किसानों के लिए अनुदान दिया जाता है। वहीं व्यापारियों को 25 प्रतिशत या 50 लाख तक अनुदान इस योजना में दिया जाता है।

क्या ग्रामीण भंडारण योजना का आवेदन देश के सभी नागरिक कर सकते हैं?

इस योजना का आवेदन किसान तथा कृषि से जुड़े संगठनों द्वारा किया जा सकता है.

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