प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ी घोषणा : तीन करोड़ नए घरों के निर्माण के लिए 3.60 लाख करोड़ रुपये का बजट Rajendra Suthar, August 15, 2024August 15, 2024 किसान साथियों केंद्र सरकार ने जरूरतमंद लोगों को अपना घर उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) शुरू की है। इस योजना के तहत गरीब और मध्यमवर्गीय लोगों को घर बनाने या खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इससे बेघर लोगों को अपना घर बनाने या खरीदने का अवसर मिल जाता है और रहने के लिए आशियाना मिल जाता है।हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (Pradhan Mantri Awas Yojana- Urban 2.0) को मंजूरी दी गई है। इस योजना के अंतर्गत 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे, जिनमें से 2 करोड़ घर ग्रामीण क्षेत्रों और 1 करोड़ घर शहरी क्षेत्रों में होंगे। इस परियोजना पर लगभग 3.60 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस योजना के माध्यम से देश के करोड़ों गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के अपने घर का सपना पूरा हो सकेगा।Also Read कोल्ड स्टोरेज सब्सिडी योजना : खाली जमीन का सही उपयोग कर पाएं 50% तक अनुदान प्रधानमंत्री आवास योजना के महत्वपूर्ण बिंदुप्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के अंतर्गत आने वाले 5 वर्षो में सरकार 1 लाख शहरी गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिससे उन्हें अपना घर खरीदने में कोई कठिनाई न हो।प्रधानमंत्री आवास योजना 2024 के अंतर्गत दो मुख्य योजनाएं चल रही है –प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (Pradhan Mantri Awas Yojana- Urban): यह योजना शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए चल रही है। इस योजना के तहत निम्नलिखित सुविधाएं दी जा रही है –गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों को अधिकतम 2.67 लाख रूपये की सब्सिडी मिल सकती है।गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए ब्याज सिब्सिडी की दर 6.50% है।जिनकी वार्षिक आय 6 लाख से 12 लाख तक है , उन्हें 9 लाख रूपये के लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।जिनकी वार्षिक आय 12 लाख से 18 लाख रूपये तक है, उन्हें 3 % की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana – Gramin): ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए चलाई जा रही है। इस योजना के तहत पक्का घर बनाने के लिए 1.20-1.30 लाख रूपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के लिए पात्रताईडब्ल्यूएस (EWS) परिवारवे परिवार जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक है।योजना के तहत पक्का घर खरीदने या निर्माण के पात्र हैं यदि उनके पास देश में कहीं भी कोई पक्का घर नहीं है।एलआईजी (LIG) परिवारवे परिवार जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से 6 लाख रुपए तक है।इन परिवारों को योजना के तहत घर खरीदने या निर्माण के लिए पात्र माना गया है, बशर्ते उनके पास देश में कोई पक्का घर न हो।एमआईजी 1 (MIG 1) परिवारवे परिवार जिनकी वार्षिक आय 6 लाख से 12 लाख रुपए तक है।इन परिवारों को भी योजना के तहत घर खरीदने या निर्माण के लिए पात्र माना गया है, यदि उनके पास देश में कोई पक्का घर नहीं है।एमआईजी 2 (MIG 2) परिवारवे परिवार जिनकी वार्षिक आय 12 लाख से 18 लाख रुपए तक है।इन परिवारों को योजना के तहत घर खरीदने या निर्माण के लिए पात्र माना गया है, बशर्ते उनके पास देश में कोई पक्का घर न हो।Also Read मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना : अब भूमिहीन किसानों को प्लॉट देगी सरकार पीएम आवास योजना के लिये आवश्यक दस्तावेजआवेदक का आधार कार्डआवेदक का पैनकार्डराशन कार्डआय प्रमाण-पत्रनिवास प्रमाण-पत्रमोबाइल नंबरबैंक पासबुकआवेदक की पासपोर्ट साइज फोटोयोजना के लाभप्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एलआईजी (LIG) और निम्न आय वर्ग के लोगो को 60 वर्ग मीटर क्षेत्र में घर प्रदान किया जाता है।एमआईजी 1 (MIG 1) श्रेणी के लोगो के लिए 160 वर्ग मीटर क्षेत्र में घर उपलब्ध करवाया जाएगा।एमआईजी 2 (MIG 2) श्रेणी के लोगो के लिए 200 वर्ग मीटर तक के क्षेत्र में घर प्रदान किया जाएगा।पीएम आवास योजना में आवेदन प्रक्रियासबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना की Official Website पर जाए।होम पेज पर Awaassoft के पर मेन्यू क्लिक करें।अब एक लिस्ट खुलेगी जिसमें Data Entry के मेन्यू पर क्लिक करें।अब एक नया पेज ओपन होगा जिसमे अपनी जिले का चयन करें।अब आपके सामने एक Beneficiary Registration Form स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।इस फॉर्म में माँगी गई आवश्यक जानकारी और दस्तावेज अपलोड करें। और अंत में सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करें।Disclaimer– हम emandibhav.com के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को फसल/फल खरीदने या बेचने की सलाह नहीं देते हैं, हम सिर्फ आप तक बाजार के भाव पहुंचाने का प्रयास करते हैं जिससे आपको अपना निर्णय लेने में सहायता हो। अपनी फसल की खरीद फरोख्त करते समय अपनी सम्बन्धित कृषि मंडी सिमिति से भाव की पुष्टि जरुर कर ले।आपके किसी भी प्रकार के वित्तीय नुकसान के लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। सरकारी योजनायें