गाय के साथ भैंस दे रही सरकार, साथ में 90% सब्सिडी भी।

ग्रामीण समुदाय को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें समय समय पर नई नई योजनाएं लेकर आती है।

इसी कड़ी में मध्यप्रदेश सरकार ने “मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम” की शुरुआत की है। यह योजना ग्रामीण समुदाय और विशेष रूप से ग्रामीण गरीब को ऊपर उठाने में लाभकारी सिद्ध होगी ऐसा माना जा रहा है।

योजना का उद्देश्य

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन को बढ़ाना है। मुख्य रूप से छोटे और मझोले किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। योजना के तहत राज्य सरकार किसानों को गुणवत्तापूर्ण दुधारू पशु उपलब्ध कराएगी, जिससे वे अपने घरेलू और व्यावसायिक जरूरतों को पूरा कर सकें। इसके साथ ही, दूध उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे किसानों की आय में इजाफा होने की संभावना है।

इससे ग्रामीण महिलाएं भी रोजगार प्राप्त कर पाएगी। इस योजना में पशु संसाधन के साथ ही पशु उत्पादों के निर्माण और पशु उत्पादों के व्यवसाय के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे किसानों और ग्रामीणों की आय में भी इजाफा होगा और व्यवसाय भी बढ़ेगा।

प्रदेश की बैगा, भरिया और सहरिया जैसी जनजातियों के पास संसाधनों की कमी को देखते हुए सरकार ने लाभार्थी का हिस्सा 25% से घटाकर 10% कर दिया जिससे वे भी इस योजना का लाभ ले सके। विशेष पिछड़ी जातियों बैगा, सहरिया और भरिया जातियों को भी इस योजना में शामिल किया गया है।

कैसे चलेगा कार्यक्रम

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इस योजना में सबसे पहले, ग्रामीण इलाकों में स्थित योग्य और जरूरतमंद किसानों की पहचान की जाएगी। इसके बाद, सरकार द्वारा प्रमाणित डेयरियों से चयनित किए गए किसानों को दुधारू पशु दिए किए जाएंगे। पशुओं की देखभाल और चिकित्सा सुविधाओं के लिए भी सरकार सहायता प्रदान करेगी।

राज्य सरकार ने योजना के लिए एक निश्चित बजट भी आवंटित किया है, जिसे समय-समय पर किसानों को सहायता के रूप में वितरित किया जाएगा। इसके साथ ही, लाभार्थियों को पशुओं की देखभाल, दूध उत्पादन, और विपणन के बारे में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि वे इस योजना का अधिकतम लाभ उठा सकें।

योजना से लाभ

मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम के तहत लाभार्थी को दो दुधारू पशु मिलेंगे जिसमें गाय या भैंस में से लाभार्थी किसान अपनी पसंद के अनुसार चुनाव कर सकता है।

खरीदे गये सभी भी पशुओं का बीमा किया जाएगा। मिल्क रूट और दुग्ध समितियों का गठन ‘मध्यप्रदेश दुग्ध महासंघ’ और पशुपालन विभाग द्वारा किया जायेगा।

दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम के तहत लाभार्थी पशुपालकों को सरकारी अनुदान 90 प्रतिशत मिलेगा जबकि पशुपालक को लागत का सिर्फ 10 प्रतिशत ही देना होगा।

सरकारी अनुदान गाय पालन के लिये सरकार द्वारा 1 लाख 89 हजार 250 रूपये और भैंस के लिये 2 लाख 43 हजार रूपये की राशि निर्धारित की गई है।

गौ प्रदाय में 1 लाख 70 हजार 325 रूपये सरकारी अनुदान और शेष 18 हजार 925 रूपये लाभार्थी का अंशदान होगा।

भैंस प्रदाय में 2 लाख 18 हजार 700 रूपये का सरकारी अनुदान और मात्र 24 हजार 300 रूपये लाभार्थी का अंशदान होगा।

“मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम” से किसानों को कई लाभ होने की उम्मीद है। सबसे पहले, इस योजना के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि होगी, जिससे वे आर्थिक रूप से अधिक सक्षम हो सकेंगे।

यदि इस योजना का सही तरीके से क्रियान्वयन किया जाए, तो यह ग्रामीण विकास की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। यह योजना न केवल किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी, बल्कि पूरे राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी एक नई दिशा प्रदान करेगी।

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