मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना : अब भूमिहीन किसानों को प्लॉट देगी सरकार

सरकार द्वारा किसानों के लिए बहुत सी लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनसे उन्हें बड़ा फायदा मिल रहा है। उसी कड़ी में हाल ही में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना (Mukhyamantri Gramin Awas Yojana) के तहत भूमिहीन किसानों को प्लॉट देने की घोषणा की है। इस योजना को कैबिनेट मंत्री की मंजूरी मिल चुकी है। इस योजना के तहत, जो भी भूमिहीन ग्रामीण परिवार है जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से कम है, उन्हें राज्य सरकार द्वारा प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे राज्य के ग्रामीण परिवारों को मदद मिलेगी।

राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Mukhyamantri Awas Yojana Gramin) और मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी (Mukhyamantri Awas Yojana Shahari) में संशोधन किया गया है, ताकि योजना का लाभ अधिक से अधिक गरीब और जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके।

Mukhyamantri Awas Yojana Gramin क्या है –

मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण को मुख्य रूप से गांव में रहने वाले निम्न वर्ग के लोगो के लिए तैयार किया गया है जिसके अनुसार भूमिहीन किसानो को राज्य सरकार के ओर से प्लॉट मुहैया करवाए जायेगें। इसके लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रीमंडल की बैठक में बदलाव को मंजूरी दी गई है। योजना के अंतर्गत 1.80 लाख तक सालाना आय वाले भूमिहीन लोगो को सरकार 50-100 वर्ग गज का प्लॉट प्रदान करेगी।

योजना के अंतर्गत, भूमिहीन गरीब लोगों के लिए सरकार अपने सरकारी खजाने से पंचायतों से जमीन खरीदेगी, जिसके बाद प्लॉट लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे। हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा 20,000 से अधिक गरीब परिवारों को प्लॉट आवंटित किए गए थे। जिन्हें प्लॉट नहीं मिला, उनके लिए एक लाख रुपए की राशि जमा की गई थी। इस प्रकार, राज्य सरकार की ओर से एक प्लॉट की कीमत 1 लाख रुपए मानी गई है।

मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के महत्वपूर्ण बिंदु

सरकार ने नए चिह्नित होने वाले गरीबों के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना को संशोधित प्रारूप में लागू करने का निर्णय लिया है।
मंत्रिमंडल में लिए गए फैसलों के अनुसार, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना में भी संशोधन को मंजूरी दी गई है।
योजना का उद्देश्य है कि परिवार पहचान पत्र में 1.80 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले शहरी परिवारों की आवास (मकान) की जरूरतों को पूरा करना।
संशोधित नीति के अनुसार, जिन लाभार्थियों को 30 गज का प्लाट मिला है, उन्हें भुगतान करने के लिए अधिक समय सीमा दी गई है।
पहले प्लॉट का ड्रा होने के बाद, प्लॉट मिलने वाले आवेदकों को एक महीने के अंदर 10,000 रुपए की दूसरी किस्त और बाकी 80,000 रुपए की राशि छह किस्तों में देनी होगी।
अब 10,000 रुपए की दूसरी किस्त प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिलने के दो महीने बाद तक जमा कर सकेंगे।
शेष 80,000 रुपए की राशि को प्लॉट के एलओआई जारी होने की तिथि से तीन साल में मासिक किस्तों में जमा किया जा सकेगा।
राज्य सरकार ने प्लॉट की कुल कीमत को एक लाख रुपए माना गया है।

मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए पात्रता

आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
आवेदक की वार्षिक आय एक लाख अस्सी हजार से कम होनी चाहिए।
भूमिहीन लोग योजना के पात्र होगें।

मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए आवश्यक दस्तावेज

हरियाणा में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए आवेदन करने के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इस योजना के तहत आवेदन करते समय, आपको जिन दस्तावेजों की जरूरत होगी वे निम्न है –

आवेदक का आधार कार्ड
आवेदक का पहचान पत्र
आवेदक का आय प्रमाण-पत्र
आवेदक का निवास प्रमाण-पत्र
जाति प्रमाण-पत्र

मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवेदन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण हरियाणा में आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।

Toll Free Number : 0172-2585852,0172-2568687 या 0172-2567233

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