मुफ्त बिजली योजना : अब सरकार देगी किसानो को मुफ्त बिजली (Free Electricity for Farmers) Rajendra Suthar, July 6, 2024July 6, 2024 उत्तरप्रदेश : किसान भाइयों सरकार किसानो के सहायता और किसानो की आय में बढ़ोतरी करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। किसानो की बिजली की समस्याओं को देखते हुए सरकार ने मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की है। मुफ्त बिजली योजना की गाइडलाइन के अनुसार योजना का लाभ उन किसानो को मिलेगा जिन्होंने अपने पिछले बिजली बिल का भुगतान कर दिया है। जिन किसानो का पिछला बिजली का बिल बकाया है उन्हे योजना का लाभ नहीं मिलेगा।योजना का लाभ लेने के लिए किसानो को 31 मार्च 2024 से पहली बकाया बिजली के बिल का भुगतान करना होगा। जिन किसानो ने बकाया बिल का भुगतान कर दिया है उन्हे अप्रैल 2024 से योजना का लाभ दिया जायेगा।मुफ्त बिजली योजना क्या है ?उत्तरप्रदेश की योगी सरकार ने किसानो के लिए बिजली के खर्चे की समस्या से रहत प्रदान करने के लिए इस योजना के शुरआत की है। योजना के अनुसार किसानो को नलकुपो से सिंचाई के लिए अप्रैल 2024 से मुफ्त बिजली का लाभ दिया जायेगा। योजना में सरकार द्वारा बिजली की खपत के लिए यूनिट का निर्धारण भी किया गया है। बुंदेलखंड के किसानो को प्रतिमाह 1300 यूनिट और राज्य में अन्य क्षेत्र के किसानो को 1045 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी।मुफ्त बिजली योजना में पंजीकरण की अंतिम तारीख 30 जून 2024 थी। अब पंजीकरण की अवधि 15 दिन बड़ाई गई है। यानि अब किसान भाई इस योजना में 15 जुलाई 2024 तक आवेदन कर सकते है।मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्यराज्य में ऐसे बहुत से किसान परिवार हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उनके दैनिक खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं और अगर उन्हें सिंचाई के लिए भी बिजली बिल देना पड़े तो वे इसे भरने में असमर्थ हो सकते हैं। इसलिए सरकार ने राज्य के ऐसे लोगों के लिए फ्री बिजली योजना की शुरुआत की है, ताकि उन परिवारों को बिजली बिल में राहत मिल सके।मुफ्त बिजली योजना के लिए पात्रता (Eligibility)मुफ्त बिजली योजना का लाभ उत्तरप्रदेश के मूल निवासी ही ले सकते है।उत्तर प्रदेश में ‘फ्री बिजली योजना’ का लाभ पाने के लिए किसानों को मीटर या बिजली कनेक्शन की आवश्यकता होगी।आवेदन के लिए पूर्व में बकाय बिल का भुगतान करना आवश्यक है।किसानों को ईकेवाईसी करानी होगी, जिसमें सभी बिजली कनेक्शनों की जानकारी देनी होगी।किसान 15 जुलाई 2024 तक अपना पंजीकरण करा सकते हैं।मुफ्त बिजली योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजआवेदक का आधार कार्डआवेदक के मोबाइल नंबरआवेदक का पैन कार्डआवेदक का परिवार राशन कार्डआवेदक का आय प्रमाण पत्रआवेदक का निवास प्रमाण पत्रबिजली कनेक्शन का प्रमाण या बिजली बिलमुफ्त बिजली योजना के लाभमुफ्त बिजली योजना के लाभ की विस्तार से जानकारी इस प्रकार है:मीटर और बिजली कनेक्शन मुफ्त: योजना के अनुसार, किसानों को मीटर और बिजली कनेक्शन की सुविधा मुफ्त मिलेगी। इससे उनके लिए बिजली का प्राप्तकर्ता बनना आसान होगा।ईकेवाईसी की सुविधा: किसानों को ईकेवाईसी कराने की सुविधा प्राप्त होगी, जिससे उन्हें अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में मदद मिलेगी।उपयोग में सुधार: बिजली कनेक्शन के द्वारा किसान अब नलकूप चलाने के साथ-साथ अपने घरेलू उपकरणों में पंखा और एलईडी चलाने का भी उपयोग कर सकेंगे।पंजीकरण की अवधि: किसान 15 जुलाई 2024 तक इस योजना में पंजीकरण करा सकते हैं। यह अवधि निर्धारित है ताकि अधिक से अधिक किसान इस योजना का लाभ उठा सकें।मुफ्त बिजली योजना में आवेदन कैसे करें (Application For Free Electricity Scheme)उत्तर प्रदेश में मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए किसान भाइयों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किसान ई-मित्र के माध्यम से या स्वयं कर सकते है। किसान स्वयं योजना में पंजीकरण बिजली विभाग के पोर्टल पर कर सकते है।सबसे पहले उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के पोर्टल पर जाना होगा।होम पेज पर पंजीकरण का विकल्प होगा उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद नया पेज ओपन होगा जिसमे जानकारी को भरकर सबमिट पर क्लिक करे।किसान भाइयों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नमुफ्त बिजली योजना में आवेदन कब तक कर सकते है ?मुफ्त बिजली योजना में आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2024 है।मुफ्त बिजली योजना का लाभ कौन ले सकता है। मुफ्त बिजली योजना का लाभ उत्तरप्रदेश के वे किसान ले सकते है जिन्होंने पूर्व में बकाया बिजली के बिल का भुगतान कर दिया हो।Disclaimer– हम emandibhav.com के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को फसल/फल खरीदने या बेचने की सलाह नहीं देते हैं, हम सिर्फ आप तक बाजार के भाव पहुंचाने का प्रयास करते हैं जिससे आपको अपना निर्णय लेने में सहायता हो। अपनी फसल की खरीद फरोख्त करते समय अपनी सम्बन्धित कृषि मंडी सिमिति से भाव की पुष्टि जरुर कर ले।आपके किसी भी प्रकार के वित्तीय नुकसान के लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। सरकारी योजनायें