डिजिटल कृषि मिशन (Digital Agriculture Mission): सरकार से जारी किए 2817 करोड़ रूपये जानिए सम्पूर्ण जानकारी

राम राम किसान साथियों जैसा की आप सभी को मालूम है की भारत सरकार समय समय पर किसानों के हित में बहुत से अहम फैसले लेती रहती है। और उन पर काम भी करती है। हाल ही में भारत सरकार ने किसानों के हित में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जिसमे भारत सरकार ने किसानों के लिए 2817 करोड़ रूपये के वित पोषण के साथ साथ डिजिटल कृषि मिशन (Digital Agriculture Mission) की घोषणा की है। जिसके अंतर्गत कृषि को सम्पूर्ण रूप से डिजिटल सरंचना के रूप में स्थापित करना है। जिससे की किसानों को उत्पादन और किसान को फैसला लेने और नए कृषि उपकरणों तथा तकनीकों का लाभ प्रदान किया जा सके।

डिजिटल कृषि मिशन (Digital Agriculture Mission) क्या है-

किसान भाइयों इस मिशन के अंतर्गत सरकार का सम्पूर्ण ध्यान खेती के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (Digital Public Infrastructure) बनाने पर केंद्रित है। इस मिशन इस मिशन के अंतर्गत कृषि निर्णंय सहायता प्रणाली, एग्रीस्टेक, मृदा की उर्वरकता तथा प्रोफाइल मानचित्र जैसी क्रियाए शामिल की गयी है। जिसके द्धारा किसानो को उनकी फसलों के बारे में सत्य तथा बिल्कुल सही जानकारी प्रदान की जाएगी।

डिजिटल कृषि मिशन (Digital Agriculture Mission) में सम्मिलित कार्य-

किसान साथियों इस मिशन के अंतर्गत शामिल किया गया एग्रीस्टेक प्रोजेक्ट इस योजना का आधारभूत केंद्र है। जो की एक प्रकार की डिजिटल प्रणाली है। जिसके अंतर्गत राज्य सरकार के द्धारा निम्नलिखित 3 प्रकार की रजिस्ट्री की जाएगी। जिसके द्धारा राज्य सरकार और किसानों दोनों को ही इसका लाभ प्राप्त होगा।

1. किसान रजिस्ट्री- किसान भाइयो इस रजिस्ट्री के अंतर्गत प्रत्येक किसान की जानकारी का सम्पूर्ण लेखा-जोखा डिजिटल रूप ने संरक्षित रखा जाएगा।

2. फसल की रजिस्ट्री- किसान भाइयो इस रजिस्ट्री के अंतर्गत किसान के द्धारा बोई गयी फसल की रजिस्ट्री और उसका प्रबंधन किया जाएगा।

3. भू-संदर्भित गावों के नक्से- किसान भाइयों इस रजिस्ट्री के अंतर्गत प्रत्येक गांव के बिलकुल सही और सटीक नक्से तैयार किये जाएगे ताकि कृषि योजना को और अधिक बेहतर बनाया जा सके।

डिजिटल कृषि मिशन (Digital Agriculture Mission) के तहत हुआ कार्य –

किसान साथियों भारत सरकार की ओर से शुरू किये गए इस मिशन में अब तक सरकार की ओर से पहले से ही लगभग 30 लाख किसानों की डिजिटल आईडी तैयार की जा चुकी है। और देश के लगभग 436 जिलों में खरीफ़ 2024 की फसल में डिजिटल सर्वेक्षण किया जा चुका है। और सरकार द्धारा चलाया गया यह कार्यक्रम ये सुनिश्चित करता है की किसानो का डेटा सुरक्षित रखा जाए और राज्य के अधीन स्वामित्व में ये डेटा रहें। ये सब इसलिए है कि इसके द्धारा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन की सभी आवश्यकताए सम्पूर्ण की जा सके।

डिजिटल कृषि मिशन (Digital Agriculture Mission) का लाभ-

किसान भाइयों इस मिशन के द्धारा किसानो को उनके डेटा-संचालन तक पहुंच और पारदर्शिता की गारंटी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त यह मिशन किसानों को उनकी फसलों के प्रबंधन के बारे में सटीक फैसला लेने तथा डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने में सहयता प्रदान करेगा। इसके साथ ही यह किसानों के डेटा की गोपनीयता को बनाये रखने तथा उसकी सुरक्षा करने के क्षेत्र में काम करेगा।

किसान भाइयों इस मिशन के द्धारा किसानों के साथ साथ कृषि व्यवसाय को भी इसका लाभ पहुंचेगा। जिसके द्वारा कृषि क्षेत्र में नई कंपनियों के लिए बहुत सारे नए अवसर प्राप्त होंगे। इस मिशन के अंतर्गत कंपनियों को जो भी डेटा मिलेगा वो उसके उत्पाद की छवि को बेहतर बनांने तथा उसके और अधिक बेहतर वितरण चैनल विकसित करने में मदद करेगा। इसके साथ ही यह किसानों तक अधिक से अधिक व्यक्तिगत रूप से पहुंचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।

कृषि क्षेत्र को और अधिक बढ़ावा देने और सफल बनाने के लिए सरकार की कुछ अन्य योजनाएँ –

किसान भाइयों सरकार की और से कृषि क्षेत्र को और अधिक बढ़ावा देने और सफल बनाने के लिए कुछ अन्य योजनाए भी शुरू की गयी है जो की निम्नलिखित प्रकार से है।

1. कृषि अवसंरचना कोष (Agriculture Infrastructure Fund)
2. राष्ट्रीय खाद्द तेल मिशन-तिलहन (national Mission Of Edible Oil- Oilseeds)
3. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (National Natural Farming Mission)
4. स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम (Clean Plant Project)

1. कृषि अवसंरचना कोष (Agriculture Infrastructure Fund)-

किसान साथियों इस योजना के अंतर्गत सरकार की ओर से कृषि अवसंरचना कोष (Agriculture Infrastructure Fund) के और अधिक विस्तार के लिए 28 अगस्त 2024 को मंत्रिमंडल ने सामुदायिक कृषि परिसम्पतियों, एकीकृत प्रसंस्करण यूनिटों और प्रधानमंत्री कुसुम-ए परियोजना के साथ अभिसरन को शामिल करने के लिए अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। जिससे की कृषि का समग्र विकास को सुनिश्चित किया जा सके।

2. राष्ट्रीय खाद्द तेल मिशन-तिलहन (national Mission Of Edible Oil- Oilseeds)-

किसान साथियों इस योजना के अंतर्गत सरकार की ओर से राष्ट्रीय खाद्द तेल मिशन-तिलहन (national Mission Of Edible Oil- Oilseeds) को 3 अक्टूबर 2024 को लगभग 10103 करोड़ रूपये की राशि के साथ शुरू किया गया है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य आयात पर अपनी निर्भरता को कम करना और घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देना है। और यह कार्यक्रम सरकार के द्धारा 2024-25 से लेकर के 2030-31 तक चलाया जाएगा।

3. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (National Natural Farming Mission)-

किसान साथियों इस योजना के अंतर्गत सरकार की ओर से राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (National Natural Farming Mission) को 25 नवंबर 2024 को लगभग 2481 करोड़ रूपये की राशि के साथ शुरू किया गया है। इस मिशन के अंतर्गत सरकार की और से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक पद्धतियों को एक स्थायी विकल्प के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। जो कि पर्यावरण अनुकूल के साथ साथ इस समय कृषि में बदलाव की एक बहुत बड़ी मांग है।

4. स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम (Clean Plant Project)–

किसान साथियों इस योजना के अंतर्गत सरकार की ओर से स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम (Clean Plant Project) को 09 अगस्त 2024 को लगभग 1766 करोड़ रूपये की राशि के साथ स्वीकृत किया गया है। इस मिशन मुख्य उद्देश्य रोगमुक्त रोपण सामग्री प्रदान करके बागवानी वाली फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम के द्धारा फसल की अधिक पैदावार और अधिक सूटेबल खेती को सुनिश्चित करने तथा जलवायु में होने वाले बदलावों के दौरान जलवायु लचीली फसलों को प्रोत्साहित करने के कार्य पर बहुत अधिक जोर दिया गया है।