मप्र में बदलेगा बोनस फॉर्मूला: धान पर अब क्विंटल में बोनस नहीं,प्रति हैक्टेयर 2 हजार देने की तैयारी

राम राम किसान साथियों जैसा की आप सभी को मालूम है की राज्य सरकार की ओर से किसानों को उनकी फसल के लिए अच्छे दाम देने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की जाती है। जिससे किसानो को बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। लेकिन हाल ही में मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों से किये गए अपने वादों को निभाने के लिए किसानो को धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रति क्विंटल के हिसाब से दिए जाने वाले बोनस के फॉर्मूले को बदल दिया है। अब मध्यप्रदेश की सरकार के द्धारा मप्र में बदलेगा बोनस फॉर्मूला के तहत किसानो को बोनस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ना देकर के 2000 रूपये प्रति एकड़ रकबे के हिसाब से बोनस दिए जाने की अनुमति प्रदान करने जा रही है।

किसान साथियों मध्यप्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद छोटे एवं लघु किसानों जो की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर या सीधा बाजार में अपनी फसल नहीं बेच पाते है को भी सरकार के द्धारा दी जाने वाली सहायता का लाभ प्राप्त हो सके। इस विषय पर फैसला लेने के लिए हाल ही ने मध्यप्रदेश सरकार की केबिनेट बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के द्धारा इस योजना के बारे में संकेत प्रदान किये गए है।

किसान भाइयों मप्र में बदलेगा बोनस फॉर्मूला के तहत मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के द्धारा कैबिनेट की बैठक में बताया गया कि जो किसान भाई धान की फसल उगाते है उन किसानों को प्रति हैक्टेयर के हिसाब से 2000 रूपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी और ये आशा हैकी जा सकती है की सरकार की आगामी केबिनेट की बैठक में इस योजना को मंजूरी मिलने की सम्पूर्ण सम्भावना नजर आ रही है।

किसान साथियों मध्यप्रदेश के कृषि विभाग के अनुसार में हर साल लगभग 40 लाख हैक्टेयर भूमि परे धान की फसल को बोया जाता है। और इन आंकड़ों को देखते हुए यदि मध्यप्रदेश सरकार एक किसान को 2000 रूपये प्रति हेक्टयर के हिसाब से प्रदान करती है तो मध्यप्रदेश सरकार को इस योजना के लिए लगभग 80 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार वहन करना होगा।

किसान साथियों मप्र में बदलेगा बोनस फॉर्मूला के तहत मध्यप्रदेश में इस खरीफ के सीजन में धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करने के लिए केंद्र सरकार के द्धारा 45 लाख मीट्रिक टन का कोटा तय किया है। प्रदेश में धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद लगभग 2 दिसंबर 2024 से शुरू हो चुकी है और लगभग 20 जनवरी 2025 तक चलने वाली है। किसान भाइयों केंद्र सरकार के द्धारा धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रूपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। लेकिन मध्यप्रदेश सरकार के द्धारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में किसानो को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3100 रूपये प्रति क्विंटल देने का वादा किया गया है।

किसान साथियों मध्यप्रदेश सरकार चुनावी घोषणा पत्र में किये गए वादे के अनुसार धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3100 रूपये प्रति क्विंटल देने का वादा पूरा करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार के द्धारा किसानो को धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने पर 800 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस देना पड़ेगा। और इस प्रकार किसानों को 800 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस देने के लिए मध्यप्रदेश सरकार को लगभग 3600 करोड़ रूपये का अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करना पड़ेगा। जो की मध्यप्रदेश सरकार के द्धारा हाल ही में कर पाना नामुमकिन नजर आ रहा है।