किसान सुधार योजना (Kisaan Sudhar Yojana): पराली प्रबंधन के लिए लोन का प्रावधान

राम राम किसान साथियों जैसा की आप सभी को मालूम है की भारत सरकार के द्वारा किसानों के हितों के लिए समय समय पर अलग अलग प्रकार की योजनाएँ और कार्यक्रम चलाए जा रहे है। भारत सरकार के द्वारा किसानो के हितो की रक्षा तथा उनको आर्थिक रूप से सहायता देने के लिए पंजाब की राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में किसान सुधार योजना (Kisaan Sudhar Yojana): पराली प्रबंधन के लिए लोन का प्रावधान की स्कीम की शुरुआत की गयी है।

किसान साथियों आप सभी को अच्छी तरह से मालूम है की पंजाब राज्य में धान की फसल की कटाई के बाद पीछे बचे हुए भूसे जिसे पराली कहा जाता हैं, उसको किसानो के द्वारा जलाया जाता है जिससे की भूमि के अंदर से आवश्यक तत्व और आवश्यक मित्र कीट तथा जरूरी बैक्टीरिया आदि नष्ट हो जाते है।

तथा इसके साथ ही पराली के जलने से निकलने वाले धुएँ से पर्यावरण को बहुत अधिक नुकसान पहुँचता है। तथा अधिक धुएँ के कारण से वायु प्रदूषण तथा पराली जलाने से भूमि प्रदूषण होता है। जो की मानव के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। अधिक धुएँ की वजह से इंसानों में दमा के रोग तथा अनेक प्रकार की ऐलर्जी की बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती है।

भारत सरकार ने किसानो को पराली जलाने से छुटकारा दिलाने के लिए किसान सुधार योजना (Kisaan Sudhar Yojana): पराली प्रबंधन के लिए लोन का प्रावधान की योजना की शुरुआत की है। जिसमे किसानो को पराली जलाने के बजाय पराली के उचित प्रबंधन करने के लिए सरकार की ओर से किसानो को कृषि उपकरण की खरीद करने पर सरकार की और से लोन दिया जाएगा। और ये लोन सहकारी बैंक के द्वारा दिया जाएगा।

भारत सरकार की और से इस योजना के अंतर्गत किसानो को पराली के उचित प्रबंधन के लिए उपयोग में आने वाले उपकरणों की खरीद करने पर किसानो को लगभग 80 प्रतिशत तक की सब्सीडी या लोन दिया जाएगा। किसान साथियो जो प्रगतिशील किसान है वे सुपर सीडर तथा बेलर सहित फसल के उचित प्रबंधन के लिए उपयोग में होने वाले कृषि उपकरणों पर भारी छूट प्रदान की जाएगी।

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इस योजना के अंतर्गत किसानो को पराली के उचित प्रबंधन के लिए कृषि उपकरणों की खरीद करने पर उनको लगभग 50 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की जाएगी तथा दूसरी और सहकारी सभाओं और अन्य समूहों को लगभग 80 प्रतिशत की सब्सिडी का लाभ उठा सकते है। इस योजना के अंतर्गत लोन का लाभ पाने वाले किसानो को यह लोन चुकाने के लिए लगभग 5 साल का समय दिया जाएगा। जिसमे हर साल 10 किस्तों में लगभग जून महीने से जनवरी महीने के बीच में चुकाना होगा।

इस योजना के लिए पंजाब सरकार के कृषि एवं कल्याण विभाग ने लगभग 350 करोड़ रूपये की कार्य योजना को तैयार किया है। पंजाब के कृषि मंत्री ने किसानो को फसलों के अवशेष या पराली के उचित निपटान के लिए लगभग व्यक्तिगत किसानों को 20000 से अधिक मशीने सब्सिडी पर किसानो को उपलब्ध करवाई जाएगी। और इसके साथ ही लगभग 1000 कस्टम हायरिंग सेंटर भी स्थापित किये जाएगें।

किसान साथियो पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानो को फसल के अवशेष या पराली के उचित प्रबंधन के लिए कृषि उपकरणों की खरीद करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से लोन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की है। जिसका मुख्य उद्देश्य पराली जलाने से निकलने वाले धुएँ से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण पर अंकुश लगाया जा सके ताकि पर्यावरण पर्यावरण प्रदूषण न हो और परिवतर्न प्रदूषण से होने वाली बीमारियों से निजात पायी जा सके।

एक रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में इस योजना को पंजाब राज्य के चंडीगढ़ में राज्य सहकारी बैंक तथा जिला सहकारी बैंकों की लगभग 802 शाखाओं के माध्यम से शुरू किया गया है।

पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है की किसान इस योजना का लाभ आसान प्रक्रिया के द्वारा उठा सकते है। यानि की किसानो को इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक जटिल प्रक्रिया का सामना नहीं करना पड़ेगा।