प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) : गरीबों के लिए मुफ्त अनाज योजना का 2028 तक विस्तार

भारत में खाद्य सुरक्षा और पोषण से संबंधित कई योजनाएं समय-समय पर पेश की गई हैं, लेकिन हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। सरकार ने गरीबों को मुफ्त अनाज वितरण योजना को चार साल तक बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिससे गरीबों को 2028 तक मुफ्त अनाज प्राप्त होता रहेगा। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया, जो सामाजिक कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इस योजना के अनुसार जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) समेत सभी सरकारी योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय सूचना-प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह फोर्टिफाइड चावल जो पोषक तत्वों से समृद्ध है, 100 फीसदी वित्त पोषण के साथ वितरित किया जाएगा।

इस योजना के लिए केंद्र ने 17,082 करोड़ रुपए का बजट पारित किया है। जिससे लगभग 80 करोड़ लोगों को लाभ मिल सकेगा। यह एक ऐसा कदम है, जो न केवल खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, बल्कि गरीबों के पोषण में भी सुधार लाएगा।

फोर्टिफाइड चावल का महत्व (Importance Of Fortified Rice)

फोर्टिफाइड चावल का उद्देश्य लोगों में पोषक तत्वों की कमी को दूर करना है। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (FSSAI) के अनुसार सामान्य चावल में सूक्ष्म पोषक तत्व मिलाकर फोर्टिफाइड चावल तैयार किया जाता है। इसमें लौह, फोलिक एसिड, विटामिन B-12 जैसे पोषक तत्व मिलाए जाते हैं, जो विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

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भारत में महिलाओं और बच्चों में पोषण की कमी एक गंभीर समस्या है। हर दूसरी महिला रक्त की कमी (एनिमिया) से पीड़ित है, और हर तीसरा बच्चा बौना है। ऐसे में, फोर्टिफाइड चावल का वितरण कुपोषण के खिलाफ लड़ने का एक उपयुक्त तरीका है।

लोथल में होगा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर : कैबिनेट की बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसमें गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने की मंजूरी दी गई। इस परियोजना का उद्देश्य समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना है। यह परियोजना दो चरणों में पूरी की जाएगी और इससे 15,000 प्रत्यक्ष और 7,000 अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

इसके साथ ही राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। इसके लिए 4,406 करोड़ रुपए के निवेश का निर्णय लिया गया है। यह परियोजना स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका पर बड़ा प्रभाव डालेगी, जिससे सीमांत क्षेत्रों में विकास की नई संभावनाएँ खुलेंगी।

निष्कर्ष

सरकार द्वारा गरीबों को मुफ्त अनाज वितरण की योजना का विस्तार एक सकारात्मक कदम है, जो समाज के सबसे कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाने का कार्य करेगा। यह न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि पोषण के स्तर में भी सुधार लाएगा।

फोर्टिफाइड चावल का वितरण, महिलाओं और बच्चों में पोषण की कमी को कम करने में मदद करेगा, जिससे देश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान होगा।

इस तरह की योजनाएं और निर्णय केवल गरीबों के जीवन में ही नहीं, बल्कि पूरे देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आशा है कि इस पहल से कुपोषण के खिलाफ लड़ाई को मजबूती मिलेगी और भारत एक स्वस्थ और समृद्ध राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ेगा।

यह योजना सभी नागरिकों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ होगा। सरकार की इस पहल की प्रशंसा की जानी चाहिए और हमें भी इस दिशा में योगदान देने के लिए प्रेरित होना चाहिए।